मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि पाकिस्तान से सटी अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डर का सबसे अधिक हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। ऐसे में सीमावर्ती जिलों में कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती है। सभी सीमावर्ती जिलों मे नियमित रूप से नार्काे कोडिनेशन सेंटर तंत्र (एनकोर्ड) की बैठक लें एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करे। जिससे ड्रोन ड्रॉपिंग एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके।
मुख्य सचिव पंत बुधवार को शासन सचिवालय में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और निगरानी की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में स्थित आउटपोस्ट पर निगरानी के लिए तकनीकी संसाधनों उन्नयन के साथ मानवीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम की उपलब्धता और आवश्यकता के लिए संबंधित कलक्टर, एसपी से फीडबेक लिया। उन्होंने कलक्टर, एसपी को फील्ड में सरप्राईज विजिट, रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में ‘मानस’ हैल्पलाईन के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए जिससे मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी सूचना तंत्र विकसित किया जा सकें।
बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत ने उन्नत तकनीकी एवं संसाधनों के उपयोग से सीमावर्ती जिलों में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे एवं एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।
पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस अधीक्षकों को सीमावर्ती जिलों में सरप्राईज फील्ड विजिट एवं सघन नाकाबंदी के निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस महानिदेशक (इन्टेलिजेन्स) संजय कुमार अग्रवाल ने गत बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर गृह विभाग के सयुंक्त शासन सचिव श्री महेंद्र खींची उपस्थित रहे। इसके साथ ही जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी के कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, बीएसएफ, कस्टम सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने वीसी के ज़रिए भाग लिया।
