राजस्थान में प्रस्तावित कोचिंग नियामक आयोग के खिलाफ कोचिंग संचालकों ने विरोध तेज कर दिया है। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीष कुमार नाडार ने बताया- वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार कोई भी कोचिंग संचालक नियमों को पूरा नहीं कर पाएगा। महासंघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा और मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ज्ञापन भेजकर नियमों में बदलाव की मांग की है।
अनीष कुमार नाडार ने बताया कि सरकार लॉकडाउन के समय की शर्तों को लागू करना चाहती है, जो व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा- इन नियमों के अनुसार तो कोचिंग संचालन के लिए स्वयं भगवान को नीचे उतरकर आना पड़ेगा। महासंघ ने कोचिंग हब और नियामक आयोग में कोचिंग विरोधी बिंदुओं को हटाने की मांग की है।
10 दिन में समाधान नहीं हुआ तो अनशन करेंगे कोचिंग संचालक
महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार 10 दिन में उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तो वे अनशन पर बैठेंगे। मंगलवार को महासंघ ने राजस्थान आवासन मंडल की आयुक्त रश्मि शर्मा को ज्ञापन सौंपा। नाडार ने बताया- कोचिंग हब को सफल बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। यदि सरकार इस दिशा में पहल नहीं करती तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
‘कोचिंग संस्थान सरकार को टैक्स देते हैं’
महासंघ के राष्ट्रीय सचिव डॉ. सिराज खान ने बताया कि कोचिंग संस्थान सरकार को भारी-भरकम टैक्स चुकाते हैं और समाज उत्थान के हर कार्य में सहयोग देते रहे हैं। उन्होंने कहा-सरकार को स्वजनित इस रोजगार को और अधिक मजबूती देनी चाहिए।
