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केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद ने केंद्र सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलवर सांसद के तौर पर अलवर में किए गए विकास कार्यों के संबंध में किया संवाद

जयपुर। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव द्वारा अलवर सांसद के रूप में एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ‘एक साल अलवर सांसद संपर्क संवाद’ के तहत रविवार को अलवर में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अलवर संसदीय क्षेत्र में 1 साल में हुए विकास कार्यों की पुस्तक ‘1 साल अलवर सांसद संपर्क संवाद’ का विमोचन एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन 2025 की वेबसाइट का शुभारम्भ किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ एपिसोड के लाइव प्रसारण को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव एवं पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधिगणों एवं प्रबुद्धजनों ने सुना।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने संसदीय क्षेत्र की जनता का उन्हें सांसद के रूप में निर्वाचित करने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में संसदीय क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान ऐतिहासिक विकास कार्य हुए साथ ही समाज के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया।
संसदीय क्षेत्र की जनता को मिलेगी पानी की समस्या से निजात-
श्री यादव ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संसदीय क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए महत्वपूर्ण संशोधित पार्वती- कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत पीकेसी-ईआरसीपी) को अमली जामा पहनाया गया है, इससे संसदीय क्षेत्र में लगभग 15 लाख की आबादी को 300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। एकीकृत पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना के तहत अलवर जिले में ईसरदा बांध से जयसमंद बांध तक 3446 करोड रुपए की अनुमानित लागत से 115 किमी लंबा जल आपूर्ति तंत्र विकसित किया जाएगा तथा अलवर शहर के निकट 1900 करोड रुपए की लागत से 300 एमसीएम क्षमता का जलाशय व नीमराना तहसील में 30 एमसीएम क्षमता का कृत्रिम जलाशय बनेगा। वहीं 5432.96 करोड रुपए अनुमानित लागत की अलवर-भरतपुर चंबल वृहद पेयजल परियोजना से संसदीय क्षेत्र के 854 गांवों को 131.61 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध होगा।
इसके अतिरिक्त संसदीय क्षेत्र अलवर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए 100 एनीकट का निर्माण कार्य प्रगतिरत, 40 करोड़ की लागत से नटनी का बारां बियर से जयसमंद बांध अलवर तक नहर का उन्नयन कार्य, 23.26 करोड रुपए की लागत से सिलीसेढ़ क्षेत्र के ट्यूबवेल व पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर को पेयजल उपलब्धता, 30 करोड रुपए की लागत से भद्रावती नदी-करौली की तर्ज पर रूपारेल नदी-अलवर को पुनर्जीवित करने संबंधी डीपीआर तैयार करना, चांदौली एनीकट रिनोवेशन कार्य, 25 करोड रुपए की राशि से अलवर शहर की विभिन्न कॉलोनी में जल प्रदाय सुविधा विकसित करने का कार्य, 6100 करोड़ के बजट से राणा प्रताप सागर बांध-ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध में जल अपवर्तन लिंक के कार्य से बीसलपुर बांध से बाणगंगा एवं रूपारेल नदी को चरणबद्ध रूप से जोड़े जाने संबंधी कार्य, किशनगढ़ बास कस्बे और 21 गांवों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 77.53 करोड रुपए की परियोजना, 11 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि से बहरोड में पेयजल सप्लाई कार्य कराए जा रहे है तथा अमृत टपूकड़ा योजना से टपूकड़ा क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।
संसदीय क्षेत्र में सड़क एवं रेल नेटवर्क हो रहा है मजबूत-
केंद्रिय मंत्री श्री यादव ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में सड़क के तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा 2024-25 में 40 करोड़ की लागत से 48.60 किमी एवं बजट घोषणा 2025-26 में 186 करोड़ की लागत से 133 किमी सड़क स्वीकृत की गई है वहीं सीआईआरएफ के माध्यम से 2024-25 में 20 करोड़ की लागत से 20 किमी एवं 2025 -26 में 220 करोड़ की लागत से 150 किमी सड़क स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि एनएचएआई के अंतर्गत 154 करोड़ की लागत से 25.66 किमी सड़क एवं एसएच के तहत अलवर-भरतपुर रोड फोरलेन एवं अलवर -बहरोड़ -नारनौल रोड फोरलेन सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। रेल तंत्र का विकास संसदीय क्षेत्र में निरंतर जारी है इसके तहत अनुमानित लागत 120 करोड रुपए से अलवर रेलवे स्टेशन का उन्नयन कार्य किया जाएगा, साथ ही 13.19 करोड़ की लागत से राजगढ़ रेलवे स्टेशन का उन्नयन किया गया है। इसके साथ ही पांच स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव स्वीकृत करवाए गए हैं एवं आरओबी के निर्माण कार्यों में गति लाने का प्रयास किया जा रहा है।
अलवर सांसद खेल उत्सव एवं अलवर टाइगर मैराथन के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारा गया।
8 फरवरी को होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन, 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन होंगे प्रारम्भ—
केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाने एवं खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से अलवर सांसद खेल उत्सव प्रारंभ किया गया, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और पहचान की भावना को मजबूती मिली। इसके तहत 11 खेलों में कुल 14113 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव से संसदीय क्षेत्र के सभी प्रमुख क्षेत्रों में खेल केंद्रों की स्थापना की गई, ताकि हर बच्चें को स्थानीय स्तर पर ही खेलने का अवसर मिले। वहीं अलवर टाइगर मैराथन के माध्यम से 21 किमी रन, 10 किमी रन, 5 किमी शक्ति रन एवं 2 किमी पेरारण का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से पधारे एथलीटों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रयास किया जा रहे हैं इसी के तहत अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में सांई के हॉकी हॉस्टल को बरेली शिफ्ट होने से प्रस्ताव को वापस करवाया एवं इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही यूआईटी द्वारा 7 करोड़ रूपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी में सांसद निधि से 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्टेडियम का लोकार्पण, भिवाड़ी में स्टेडियम में उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवडा- हरसाना में खेलो इंडिया के तहत खेल सुविधाएं विकसित करने का 8 करोड रुपए के प्रस्ताव तैयार करना एवं सांसद निधि के तहत विभिन्न स्कूलों में 1.13 करोड रुपए की लागत से खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 8 फरवरी 2026 को अलवर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन कराई जाएगी, जिसके लिए 1 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अबकी बार चार खेलों को और बढाया गया है, इस प्रकार कुल 15 खेलों के स्पर्धाएं अलवर सांसद खेल उत्सव के दौरान आयोजित होंगी।
आधुनिक तकनीक से शिक्षा हेतु 104 ई-लाइब्रेरियों से मिलेगा युवाओं को लाभ,
शिक्षा के क्षेत्र में नई संस्थाओं की की जा रही है स्थापना
केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संसदीय क्षेत्र अलवर के युवाओं को आधुनिक तकनीक से शिक्षा जिसमें नियमित शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु स्मार्ट डिजीटल कक्ष, कम्प्यूटर, लेपटॉप, वाईफाई की सुविधा के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता के फर्नीचर आदि तथा सभी आयुवर्ग के लोगों के लिए पुस्तकें उपलब्ध भी रहेंगी। जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से 104 ई-लाइब्रेरियां बनाई जा रही है, जिसमें करीब 50 ई-लाइब्रेरियां प्रारम्भ हो चुकी तथा शेष प्रगतिरत है।
संसदीय क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए अलवर में बालिका सैनिक स्कूल एवं नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है साथ ही राजगढ़ एवं अनंतपुर बहरोड में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी मिली है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं 10 नए विभागों का प्रस्ताव भेजा गया है तथा अलवर में बजट घोषणा 2025-26 में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति एवं 25 करोड़ की लागत से विज्ञान केंद्र की स्थापना एवं डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना की जाएगी।
आधुनिक बस स्टैण्ड व कन्वेन्शन सेन्टर की मिलेगी सौगात, भिवाडी बना विकास प्राधिकरण
अलवर शहर के लिए आधुनिक बस स्टैण्ड बनाने के लिए बजट घोषणा के तहत 60 करोड रूपये की राशि दी गई है। यूआईटी द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। रोडवेज की सहमति के आधार पर इसकी निविदा की प्रक्रिया की जावेगी। इसी प्रकार मुण्डावर में रोडवेज बस स्टैण्ड भी बनेगा तथा भिवाडी में बस स्टैण्ड बनाने का कार्य एनसीआरपीबी के प्रस्ताव में शामिल कराया गया है। भिवाडी में कन्वेन्शन सेन्टर आईआईपीडीएफ के तहत तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है तथा डीपीआर का भी प्रस्ताव यूडीएच विभाग को भेजा गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर भिवाडी में विकास प्राधिकरण का गठन कराया गया है जिसके तहत क्षेत्र का सुनियोजित विकास हो सकेगा।
सुरक्षा व स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण से मिलेगा आम लोगों को लाभ—
अलवर अस्पताल में शिशु विभाग का उन्नयन किया जाएगा, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। शिवाजी पार्क शहरी पीएचसी को सीएचसी के रूप में क्रमोन्नत किया गया है तथा अलवर मेडिकल कॉलेज का कार्य अगस्त 2025 तक पूरा कराने का लक्ष्य है। खुशखेडा के स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा भिवाडी के सरकारी अस्पताल का पहला चरण दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। सीएचसी मुण्डावर में बैड क्षमता में वृद्धि की जावेगी। अलवर में ईएसआईसी उप क्षेत्रीय कार्यालय को प्रारम्भ कराया गया। इसकी स्थापना से 5 जिलों के करीब 25 हजार नियोक्ताओं को और लगभग 12 लाख लाभार्थियों को सुविधा मिल रही है। नीमराणा में ईएसआईसी अस्पताल रीको की 2.33 हैक्टेयर भूमि पर बनेगा तथा खुशखेडा में ईएसआईसी डिस्पेन्सरी का अपग्रेडेशन भी कराया जावेगा।

आमजन की सुरक्षा हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें भिवाडी सिटी सर्विलांस प्रोजेक्ट को पुनः शुरू कराया गया है तथा एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं जिससे तेज गति के वाहनों की रिडिंग भी कुशलतापूर्वक करने में सक्षम हैं। इसी प्रकार फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं तथा पीटीजेड कैमरे जो कि 360 डिग्री की व्यापक क्षमता के साथ निगरानी कर सकते हैं को लगाया गया है। भिवाडी शहर की सुरक्षा हेतु अभय कमाण्ड सेन्टर बनाया जा रहा है। जैरोली पुलिस चौकी को पुलिस थाने के रूप में क्रमोन्नत कराया गया है, जिसने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा इसी प्रकार भिवाडी और खैरथल में डिजीटल अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर पुलिस थाने स्थापित हुए हैं तथा सुरक्षा के साथ-साथ गश्त व निगरानी के लिए तिजारा-खैरथल में बॉर्डर होमगार्ड की एक कम्पनी तैनात की गई है।
पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता पर भी रहा फोकस—
अलवर शहर में कटी घाटी के पास 5 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन तथा भूरासिद्ध क्षेत्र में 28 हैक्टेयर भूमि को मातृवन के रूप में विकसित कराया गया है तथा भिवाडी में बाबा मोहनराम में 102 हैक्टेयर भूमि पर नगर वन बनाने की केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी जारी की गई, जिसका कार्य प्रगति पर है। अलवर शहर में 25 करोड रूपये की लागत से बनने वाले बायलॉजिकल पार्क की डीपीआर का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार भिवाडी के कहरानी गांव में विश्व स्तरीय बायलॉजिकल पार्क बनेगा। सिलीसेढ झील को रामसर साइट घोषित कराया जाएगा, जिसकी विदेश मंत्रालय से प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। साथ ही सिलीसेढ झील के संरक्षण के लिए एनपीसीए योजना के तहत प्रस्ताव भेजा गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत अलवर शहर की स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास किए गए है। पूर्व में अलवर 10 लाख तक की आबादी वाले 41 शहरों में 40वें नंबर की रैंकिंग पर था। इस रैंकिंग में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर शहर में मियाबांकी प्लांटेशन, सडकों के धूल प्रबंधन व सडकों के हॉटस्पॉट को चिन्हित कर उन्हें दुरूस्त कराने के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। अलवर में कचरा संग्रहण के लिए 50 ऑटो टीपर स्वीकृत कराए गए हैं तथा ईपीसी के तहत ही भिवाडी में 50 लाख रूपये की एमआरएसएम, 1 करोड रूपये की एंटी स्मॉग गन तथा 35 ऑटो टीपर एवं 850 सडक मरम्मत कार्य किए गए हैं। अलवर व भिवाडी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम चेतावनी प्रणाली विकसित की जा रही है। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य अलवर व भिवाडी में कराया जावेगा। 12.8 करोड रूपये की लागत से बगड तिराहा अग्यारा बांध के एसटीपी प्लांट को अपग्रेड कराया गया, जिससे इसके पानी का उपयोग किसान, बागवानी आदि में हो सकेगा। भिवाडी में 6 एमएलटी के सीईटीपी की निगरानी के तहत जल उपचार की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा भिवाडी में ही 34 एमएलडी एसटीपी के निर्माण में तेजी लाई गई है।
पर्यटन के विकास की दिशा में बढ़े कदम, सरिस्का के क्षेत्रफल में 10 फीसदी होगा इजाफा—
अलवर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से नाइट ट्यूरिज्म और धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया गया है, जिसमें अलवर शहर व जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों व हैरिटेज स्मारकों पर आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जिसका प्रारम्भिक सर्वे पूरा हो चुका है। धार्मिक स्थल भर्तृहरि धाम के विकास का प्रस्ताव तैयार कराया गया है। इसी प्रकार गरबा जी मंदिर, लालदास जी मंदिर के जीर्णोद्धार व विकास की डीपीआर तैयार कराई गई है तथा बाबा मोहनराम मंदिर का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का पुनर्गठन किया जा रहा है, ताकि यह बाघों के दीर्घकालीन संरक्षण को सुनिश्चित कर सके तथा सरिस्का के क्षेत्र में प्रकृति आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके, जिसमें 48.39 वर्ग किलोमीटर एरिया मानव गतिविधियों से प्रभावित व क्षतिग्रस्त परीधिय पहाडियां है, जिनको सीटीएच से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही उसके स्थान पर ही 90.91 वर्ग किलोमीटर का ऐसा बफर क्षेत्र जिसे उच्च गुणवत्ता वाला बाघ आवास माना गया है को सीटीएच में शामिल कराने का प्रस्ताव है। सरिस्का में 23 किलोमीटर लम्बे एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। काकवाडी किला और बाला किला को दिन के पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा तथा अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय बनाने पर विचार जा रहा है। पांडुपोल मंदिर से सरिस्का गेट तक रोड को सही किया जाएगा जिसके लिए 7 करोड रूपये की मंजूरी मिल गई है।
इस अवसर पर वन राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा, बहरोड विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ, रामगढ विधायक श्री सुखवंत सिंह सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बडी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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