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जनसंख्या के आधार पर दिया जाये आरक्षण

जयपुर (सुनील शर्मा) ईडब्ल्यूएस वर्ग जिसमें ब्राह्मण,वैश्य, राजपूत,जैन,माथुर,मुस्लिम एवं अन्य अनारक्षित जातिया आती है उनके उत्थान और राहत के लिये इस मंच का गठन किया गया है।मंच के मुख्य समन्वयक और विप्र महासभा के अध्यक्ष सुनील उदेईया ने कहा कि हम प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते है कि चूँकि उक्त जातियों का जनसंख्या अनुपात देश में कुल आबादी का लगभग पचास
प्रतिशत है अतः संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार इस वर्ग के अधिकार और सम्मानजनक जीवन के लिये अभी कम से कम बीस प्रतिशत आरक्षण दिया जाये।


केन्द्र सरकार की भर्तियों में अन्य वर्ग की तरह 5 वर्ष की आयु सीमा में
छूट दी जाये क्यूँकि कोरोनाकाल में भर्ती नही होने से बच्चे आवेदन नहीं कर पाये और अब उनकी आयु अधिक हो चुकी है इसलिये बच्चों को न्याय प्रदान किया जाये साथ ही रिक्त रही सीटों पर बैकलॉग सिस्टम और प्रमोशन में आरक्षण प्रदान किया जाये।
इस वर्ग का नाम ही आर्थिक कमजोर वर्ग है इसलिये सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति की स्पष्ट व्यवस्था हो,बंदिशे लगाकर नही। साथ ही सभी शैक्षणिक कोर्सों में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट इस वर्ग को दी जाये।
साथ ही उन्होंने कहा की ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र में विवाहित महिलाओ के लिये केवल पति की आय ही आधार हो पिता की आय को हटाया जाये।और कहा की पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी की तर्ज पर राजनैतिक आरक्षण दिया जाये साथ ही केन्द्र के EWS मापदंडों से भूमि भवन की शर्तों को हटाया जाये।
अनिल चतुर्वेदी अध्यक्ष EWS वेलफ़ेयर मंच ने बताया की संविधान में समानता,समान अवसर स्याय और स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद भी सदियों पुरानी बातों को लेकर हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जो उचित नहीं है।देश आजाद होने और संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी वर्तमान हालातों और परिस्थितियों के आधार पर समानता का अवसर नहीं दिया जाना गम्भीर है और अब इसको और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।जागरूक और शिक्षित वर्ग द्वारा अपने बच्चों के साथ अन्याय होते देखना भी एक
पाप है।शीघ्र ही उक्त मांगों को लेकर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से मिलकर प्रधानमंत्री से मांगों को पूरा करवाने के लिये सांकेतिक धरना देंगे और समाधान नही होने पर आन्दोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे साथ ही राज्य सरकार से संबन्धित मांगों के लिये मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे।
सुनवाई नहीं हुई तो शीघ्र ही सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के समक्ष सांकेतिक धरना देकर माँगे रखी जाएगी।
मीडिया बैठक में विप्र महासभा के अध्यक्ष सुनील उदेईया,श्री परशुराम सेना के अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी,डॉ संजीव गुप्ता संयोजक अग्रवाल समाज,डॉ शिवराज सिंह तँवर
संयोजक एवं मुख्य समन्वयक एवं अध्यक्ष तंवरावाटी राजपूत,अजय सक्सेना संयोजक एवं अखिल कायस्थ अध्यक्ष महासभा,राजेन्द्र सिंह तंवर,मुराद अली शेख,पंकज जोशी थौई,सरिता मित्तल,राजकुलदीप सिंह उपस्थित रहे।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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