राजस्थान में सरस की डेयरी बूथ आवंटन को लेकर पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में शासन सचिवालय में बुधवार को पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उदेश्य से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। पांच सदस्यीय कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, डीएलबी के डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, आरसीडीएफ एमडी श्रीमती श्रुति भारद्धाज, दुग्ध संघ, जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। यह कमेटी बैठक में आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगी।
ये होंगे आवश्यक संशोधन
बैठक में यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत व अन्य अधिकारियों ने बूथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए। इनमें बूथ आवंटन हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा कराने, नए डेयरी बूथों के स्थान आवंटन आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ द्धारा गठित समिति द्धारा चिन्हित कर अंतिम सूचि जारी करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा प्रस्तावित डेयरी बूथ के लिए उसी क्षेत्र के पांच किमी. की परिधि के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने, सेवारत सेना के जवान के परिवारिक सदस्य को आवेदन के लिए पात्र मानने संबंधी प्रस्ताव को नई नीति में शामिल करने का सुझाव दिया गया।
नए सरस पार्लर खोलने की संभावनाएं तलाशेगा आरसीडीएफ
बैठक के दौरान प्रदेश में नए सरस पार्लर खोलने के लिए आरसीडीएफ को संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देशित किया गया। इसके लिए सरकारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सरस पार्लर खोलने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि नए सरस पार्लर खोलने से न केवल आरसीडीएफ की आय में बढोतरी होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उदेश्य से ही बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रदेशभर में 2500 नए सरस बूथ खोले जा रहे हैं। इसके तहत 2000 बूथों के लिए कुल 11536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जांच के बाद 7861 आवेदन पत्र आरसीडीएफ द्धारा अनुमोदित कर संबंधित निकायों को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा विगत वर्षों के पैंडिंग 500 बूथों का निस्तारण स्थानीय निकाय स्तर पर लंबित है। इस प्रकार कुल 8361 लंबित आवेदन पत्रों का जल्द से जल्द निस्तारण कर लॉटरी के जरिए कुल 2500 बूथों के आवंटन के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा प्रदेश में मोबाइल बूथों के संचालन को लेकर स्थानीय निकाय से वेंडिग जोन निर्धारित करने के लिए नगर निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है।
इस बैठक में आरसीडीएफ के जीएम डॉ. संतोष कुमार शर्मा, डीसी (रेवेन्यू प्रथम) निधि सिंह, डॉ. निधि पटेल आदि मौजूद रहे।
